Streamlining the EPF Bank Account Seeding Process
In a groundbreaking update, the Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) has introduced measures to simplify and expedite the seeding of bank account details with Universal Account Numbers (UAN). These changes aim to enhance user experience, reduce rejection rates, and improve the efficiency of claim settlements.
Key Highlights of the Circular:
- Removal of Document Upload Requirement: Members will no longer need to upload images of cheque leaves or attested bank passbooks when filing claims online. This change eliminates an additional step, provided the bank account seeded with UAN is validated by the concerned bank or NPCI (National Payments Corporation of India).
- Employer Approval Removed: EPFO has also removed the necessity of employer approval for bank account seeding requests. Pending bank KYC seeding requests at the employer level will now be automatically approved after verification by the bank/NPCI.
These decisions are expected to significantly reduce delays and streamline processes, making it easier for EPFO members to manage their claims.
Impact of the Change: The elimination of these requirements is a part of EPFO’s broader strategy to leverage technology for user-friendly operations. By removing these hurdles, members can look forward to faster and hassle-free claim settlements. This update reflects EPFO’s commitment to prioritizing the needs of its members and embracing advancements that promote efficiency.
Call to Action: Employers and EPFO members are encouraged to familiarize themselves with these new guidelines to ensure seamless transitions. For further updates, keep an eye on EPFO’s official platforms and social media channels.
ईपीएफ बैंक खाता सीडिंग प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण अद्यतन किया है, जिसमें बैंक खाता विवरणों को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) के साथ सीड करने की प्रक्रिया को सरल और तेज़ बनाने के उपाय शामिल हैं। ये बदलाव उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने, दावा अस्वीकृति दर को कम करने और निपटान प्रक्रिया को कुशल बनाने के लिए किए गए हैं।
मुख्य विशेषताएँ:
- दस्तावेज़ अपलोड की आवश्यकता समाप्त: अब सदस्यों को ऑनलाइन दावा करने के समय चेक लीफ की छवि या सत्यापित बैंक पासबुक अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह बदलाव इस शर्त पर लागू होगा कि UAN से जुड़े बैंक खाते को संबंधित बैंक या NPCI (नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) द्वारा मान्यता प्राप्त हो।
- नियोक्ता अनुमोदन समाप्त: EPFO ने बैंक खाता सीडिंग अनुरोधों के लिए नियोक्ता के अनुमोदन की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। अब नियोक्ता स्तर पर लंबित बैंक KYC सीडिंग अनुरोध बैंक/NPCI द्वारा सत्यापन के बाद स्वचालित रूप से स्वीकृत हो जाएंगे।
परिवर्तन का प्रभाव: इन आवश्यकताओं को समाप्त करना EPFO की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसमें उपयोगकर्ता-अनुकूल संचालन के लिए तकनीक का लाभ उठाया गया है। इन बाधाओं को हटाकर, सदस्य तेज़ और परेशानी मुक्त दावा निपटान की उम्मीद कर सकते हैं। यह अद्यतन EPFO की अपने सदस्यों की जरूरतों को प्राथमिकता देने और दक्षता को बढ़ावा देने वाली प्रगति को अपनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
आह्वान: नियोक्ताओं और EPFO सदस्यों को इन नए दिशा-निर्देशों से परिचित होने के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि इस बदलाव का सुचारू रूप से लाभ उठाया जा सके। अधिक जानकारी के लिए EPFO के आधिकारिक प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया चैनलों पर नज़र बनाए रखें।